ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ) 1960 ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 9 ਸਾਲ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ/ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਦਰ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ) ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਲਬਯੂ. ਏ. ਬੀ. ਇਲਫ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ I (16) ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 1960 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
14-15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ (ਅੱਪਰ) ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਹਿੰਦਾ (ਲੋਅਰ) ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁਫਾਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਘਾਟ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਲਰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ‘ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960’ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜੰਗ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ- ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੇਰੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਣ (ਅਨਰਿਸਟਰਿਕਟਿਡ ਯੂਜ਼) ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਵਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਪਭੋਗੀ ਕੰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ) ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ- ਝਨਾਂ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੇਰੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਣ (ਅਨਰਿਸਟਰਿਕਟਿਡ ਯੂਜ਼) ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ, ਗੈਰ-ਉਪਭੋਗੀ ਕੰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ), ਖੇਤੀ/ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਜਾਂ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ) ਵਾਸਤੇ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਅੰਤਿਕਾ ‘ਡੀ’ ਅਤੇ ‘ਈ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਆ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 37.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ (ਡਿਜ਼ਾਈਨ) ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ/ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ‘ਵਖਰੇਵਿਆਂ’ ਤੇ ‘ਝਗੜਿਆਂ’ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨੇਮ ਹਨ?
ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ‘ਸਥਾਈ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਰਾਏ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਏ ਨਾ ਰਲੇ ਤਾਂ ‘ਵਖਰੇਵਾਂ’ (ਡਿਫਰੈਂਸ) ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਖਰੇਵਾਂ ‘ਝਗੜੇ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ‘ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ’ (ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੱਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰੇੜਕਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ?
ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਓਂਤੇ ਦੋ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਾਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:
ਪਹਿਲਾ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਨਦੀ (ਰਨ-ਟੂ-ਦਾ-ਰਿਵਰ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਲਮ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨੀਲਮ ਨਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੰਦੀਪੋਰਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਾਲਪੋਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ 70 ਕਿ.ਮੀ. ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ 370 ਕਿ.ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੁਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਚਾਈ 37 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 110 ਮੈ.ਵਾ. ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 330 ਮੈ.ਵਾ. ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਤਲੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:
ਦੂਜਾ, ਰਤਲੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝਨਾਂ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਰਤਲੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਊਧਮਪੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ 140 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰੀ 201 ਕਿ.ਮੀ. ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਗਦੀ ਨਦੀ (ਰਨ-ਟੂ-ਦਾ-ਰਿਵਰ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਚਾਈ 113 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 850 ਮੈਗਾਵਾਟ (205 ਮੈ.ਵਾ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਇਕ ਇਕਾਈ 30 ਮੈ.ਵਾ. ਦੀ) ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੇ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇੰਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ’ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ‘ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਕ ਗਲਿਆਰੇ’ (ਸੀਪੈਕ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਤਲੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਤਲੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬੰਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ (ਡਿਜ਼ਾਇਨ) ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ:
ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਵਾਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ (ਡੈਮ) ਦੀ ਉਚਾਈ 98 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘9 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ’ (9ਕਿਉਮਸਿਕ) ਦਾ ਜਲ ਬਹਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਚ ਮੰਗੇ:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਉੱਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਾਹੀ’ (ਲਿਮੀਟਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ) ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ’ ਜਾਂ ‘ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ’, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਡੀਆ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੰਚ (ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਲਾਸੀ ਅਦਾਲਤ) ਬਰਾਬਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ।
2016 – ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕੀ:
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 12 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ’ ਜਾਂ ‘ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ’ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
2022 – ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ:
ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ’ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਗਠਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਲੀਨੋ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੀਨ ਮਰਫੀ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
21 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ।
‘ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ’ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ:
ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ‘62 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬਕ’ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਬਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਅੜੀਅਲ’ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ‘ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੇਗ ਵਿਚ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾ:
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਧੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਪੱਖੀ ਕਈ ‘ਮਾਹਿਰ’ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਢਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਝ ਦਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਕੋਂਗ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਨ੍ਹ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਤ ਹੀ ਸੰਧੀਆਂ/ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀ ਰੱਖੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਨਾ ਡਾਹੇ।
ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ?
ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ:
ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰੋਕ ਜਾਂ ਵਰਤ ਸਕੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਤ (ਫੈਕਟਰ):
ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੱਤ:
ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਕ ਧਿਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਚੀਨ ਤੱਤ:
ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ (ਅੱਪਰ) ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ (ਅੱਪਰ) ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜੇਕਰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਧ, ਸਤਲੁਜ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੇਕੋਂਗ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਰਤੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੱਤ:
ਚੌਥਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਭਾਵੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਅਗਾਮੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿਚੋੜ:
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਘੇ 62 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਧੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਣਤੀਨਕ ਪੱਖੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਮਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
***
