ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੱਚ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ, ਭਾਵ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਨਿਸੱਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖ਼ੂਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਡੀਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਖੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੇ ਇਨਕਲਾਬ, ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1960 ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੀਆਈਏ ਅਤੇ ਐੱਫਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਇੰਟੈਲਪ੍ਰੋ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਕਰੈਕ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੈਰੀ ਵੈਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਡਾਰਕ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਗ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈਆਰਏ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬੇਲਫ਼ਾਸਟ ਅਤੇ ਡੇਰੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਨਾ ਪਰਤਣ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸਟੇਟ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਰੰਟੀਅਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਜਾਹ ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਥਰਮਲ ਕੈਮਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਹਲੂਣਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਜਦੋਂ ਜਿਊਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਅੜਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੰਟੀਅਰ ਚੌਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
