ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ” (ਯੁਆਪਾ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੁਆਪਾ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਤਾਜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੁਆਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਯੁਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 97% ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਯੁਆਪਾ ਤਹਿਤ ਰੋਜਾਨਾ 20 ਤੋਂ 25 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਯੁਆਪਾ ਦੇ 1335 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1214 ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਯੁਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਟਾਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੋਟਾ’ ਜਿਹੇ ਬਦਨਾਮ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਧੜਾ-ਧੜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯੁਆਪਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਯੁਆਪਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਬਣਾਉਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੀਆਂ ਯੁਆਪਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੈਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
