ਜੀਰੇ ਨੇੜੇ ਮੈਲਬਰੋਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ,ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ,ਝੂਠੀਆਂਰਿਪੋਰਟਾਂ,ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ/ਵਿਰੋਧ, ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ/ਸਿਦਕ/ਸਿਰੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ-ਮਾਫ ਕਰਨਯੋਗ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਜਾਨਵਰ-ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲੲੀ ਬਜ਼ਿਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
