ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (19 ਫਰਵਰੀ, 2016): ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਟਰਾਰ ਲੋਰੇਨ ਬਾਮਨਿਆਲ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਡ਼ੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਨ੍ਹੱਈਆ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤਿਹਾਡ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਅਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿਹਾਡ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਸਪਰੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਕਨ੍ਹੱੲੀਆ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾੳੂਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
