ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (16 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਧਨਖੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ।
ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ।ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਫੇਰ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਝੋਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭਾਂਵੇ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਸਮਝੋਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 5 ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
‘
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮੇਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2007 ੳਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ।
