ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਦਲ ਮੁੱਦਾ ਉਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ (20 ਮਾਰਚ 2016): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੰਟ ਦੀ ਜੜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 1976 ਅਤੇ ਫਿਰ 1982 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇਤਾ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸਿਅਲ ਰੈਫਰੇਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ਕਰਨ।
