ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮਸਲਾ ਭਖਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਟੈਂਡ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਬਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1976 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਭੰਵ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
