ਬਰਨਾਲਾ/ ਤਰਨਤਾਰਨ: ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਆੜਤੀਏ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 2003 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਲੂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਨੋਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 15 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਬਿਆਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਗ਼ਮ ਵਿਚ ਬੱਲੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਨੇ 3.50 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਫਿਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਬੱਲੂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪਰ ਆੜਤੀਏ ਨੇ 13.50 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਆਖਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਾੜਵੀ ਬਣਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਰੋਹਬ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀ ਲੱਭਣੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿਉ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਠੇ ’ਤੇ ਚੜਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਬੋਤਲ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬਲੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੀ ਲਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆੜਤੀਆ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਮਦੂਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਕੋਈ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੜਪੱਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਨੋਟ ਅਤੇ ਬਿਆਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲੂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆੜਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇਸ, ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਰਕੇ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਗ ਹਰ ਸਾਲ 5.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਨਡੈਬਟਨੈਸ ਬਿੱਲ 2016 ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ।
ਜੁਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਰਿੱਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।