ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾ ਦੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਪੂਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਤਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਚਾਰੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 25 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 29 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2012-13 ਲਈ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੱਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਿਸ ਤੇ 25 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2012-13 ਲਈ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਿਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਖੁਦ ਹੀ ਦਾਖਿਲੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ? ਪਿਛੜੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ?
ਜੌਲੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਣ ਸੱਦਕਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 1 ਜੂਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਤਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਤੁੱਕੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
