ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੁਲਾਰੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 36 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਜਾਹਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 72 ਘੰਟੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਸਦੀਵੀਂ ਸਾਂਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ।”
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਦੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ- ਬਲੋਚੀਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਤ ਦੇ ਛਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਛਾੜ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਗੋਡਿਆ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
