ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਧਵਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂਰਮਹਿਲ ਉਰਫ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਾਲਾ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂਰਮਹਿਲ ਡੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2009 ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
