ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ’ਤੇ ਪਏ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਸ਼ਿਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 83 ਮਦਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਦਾ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਛੂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੂਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000 ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ …
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਜ, ਅਜਮੇਰ ਉਰਸ, ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਾਂਵੜ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮਦ 1,45 ਅਤੇ 81 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਦ 14 ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 283 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ: ਸਰਨਾ …
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
