ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਘਸਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਉੱਚ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 18.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਵਾਂਗ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਣੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਤਮ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ (ਜੋ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹਨ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਘਸਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਈ ਇਹ ਲਾਗਤ 48.14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ-2017 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ-2017 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
