ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ): ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਲਰਮਾਜਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਐਨਜੀਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2 ਏਕੜ ਤਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, 5 ਏਕੜ ਤਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 9392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਐਨਜੀਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)
