ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਆਸੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਧੜਾ ਸਾਫ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਾਗ ਤੋਂ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਦਾਮਨ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮਨ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ’ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਬੜੇ ਹੀ ਠਰੰਮੇ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਤ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਲਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਨਾਂ ‘ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ’ ਦਾ ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਮਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ’ਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਮੁਆਫੀ ਨਾਮੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਕੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦਾ ਉਹ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਣ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਤਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
