ਜਲੰਧਰ (22 ਜੁਲਾਈ, 2015): ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ।
ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਾਪੂ ਖਾਲਸਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ।ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਾਪੂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਬਾਪੂ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਤਾਂ ਲਿਆਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ।ਬਾਪੂ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਂਠ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਹੀ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।ਬਾਪੂ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਜਦ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰੌਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੱਟ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ‘ਚ ਛੋਟ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ।
