ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (11 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2015): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ) ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮੁਰੂਗਨ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮੋਹੰਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੀ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
