ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲ਼ਿਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੀ ਸੀ ਅਸੀ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਸੰਪਾਦਕ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ
“ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।” -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੰਸਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਅਰਥਾਤ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤਾਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਅਲਫਾਬੈੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੂਗਲ, ਨੈੱਟਫਿਲਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2/3 ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਦਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਰੋਸਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ (ਸਪੇਸ) ਕਿਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੈਲੇਬ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੁਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਤੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਨੈੱਟਫਿਲਿਕਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਡੇਟਾ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ (ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ) ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤਕ ਹੀ 6400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਵਾਇਸ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਾਂ ਟੂਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਨਟੈਂਟ (ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਛਿਪਿਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਡੇਟਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ/ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ 60 ਕਰੋੜ ਡੇਟਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਨ। 2025 ਤਕ ਇਹ 90 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 141 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈਪੀਆਈ) ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੋ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰੇ/ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ, ਦੁਧੀਆ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਦੇ/ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ, ਖੇਤ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਨਾਫੇ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ 92 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਗੂਗਲ/ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਸਾਧਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਓਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਰਥਾਤ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਉਹ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਨਟੈਂਟ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਥੋਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਖਪਤ/ਸੂਚਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸੰਦ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ।
ਸੱਚਮੁਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
