December 3, 2015

ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ 7 ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ 19-02-2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱੱਤਾ।