ਨਿਊਯਾਰਕ (11 ਜੂਨ, 2015): ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਏਲੀਅਨ ਟੋਰਟਸ ਕਲੇਮਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਟਾਰਚਰ ਵਿਕਟਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ , ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2014ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ (ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ) ਵੱਲੋਂ ਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸੋਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਂਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਰੀਬ 30000 ਮੈਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਤਲ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
