ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (20 ਫਰਵਰੀ, 2015): 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
1984 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਪੀਰੀਆ ਤੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ (ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ) ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਪਤਾ, ਪੀਰੀਆ ਤੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਰੋਹਿਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਧਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇ ਦੇਣ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
