ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ਼ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ਼ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ਼ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਾਸੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 33 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
