ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਡਾਟਰ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਸੰਬਰ 2012 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਾਜ ਵਰਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
‘ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਡਾਟਰ’ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਰੀ ਲੈਸਲੀ ਉਡਵਿਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੂ ਆਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਡਵਿਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੱਚਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂਕਣ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ 15 ਮਿੰਟ ਲੰਮੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪ੍ਰਗਟਾਏ।
ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਂਗ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੰਸਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ’ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ‘ਭੜਕਾਊ’ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 82 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਲਿੰਗੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਿੰਗੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਡਵਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਇਕ ਔਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ… ਮਰਦ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਹੈ… ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ…।’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ… ਰਾਤ ਵੇਲੇ…ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ… ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਉਲਝੇਗੀ… ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ… ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੀ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗਾ।’
ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।’
ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਐਲ. ਖੱਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ‘ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਡਾਟਰ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਕ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਿਆ ਪਿੱਲੇ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਆ ਪਿੱਲੇ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਲੰਦਨ ‘ਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਿਆ ਪਿੱਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ, ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਐਡਮਿਰਲ ਰਾਮਦਾਸ, ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ‘ਨਿਰਭਰ’ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਆ ਪਿੱਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਵਾਦੀ ਬਦਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ‘ਜਾਲ’ ਹੈ।
1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕੂ ਸੰਧੀ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਸਲਵਾਦ’ ਫੈਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਦਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
1974 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਖ ਰੋਕੂ ਸੰਧੀ (ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ‘ਜਾਲ’ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ‘ਨਸਲਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਰੁਖ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀਵਾਰਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੇ ‘ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਵਿਆਪਕ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਿਟਲਰ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਕਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
