ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (12 ਸਤੰਬਰ, 2015): ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਹੇਂਸ ਤੇ ਜੁਆਨ ਮੇਂਦੇਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ।
ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
