ਨਿਊਯਾਰਕ (10 ਜੁਲਾਈ 2014): ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ (ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ) ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸੋਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬਰਾਇਨ ਕੋਗੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੋਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਕੋਗੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,’ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਗੈਨ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਂਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ।
