ਲਾਹੌਰ: ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
‘ਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਿਲਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਜੇ ਬਸਾਰੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਬਸਾਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ।”
