ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (18 ਅਗਸਤ,2015) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦਸਣ ਬਾਰੇ ਮਿਤੀ 12 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਆਈ.ਬੀ. ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਪੀਲਟ ਅੱਥਾਰੋਟੀ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਫ਼ਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੱਜਣ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਕਤ ਸੂਚੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਜੌਲੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ”।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਜੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਖੁਫਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਇਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਪੈਮਾਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
