ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿ¤ਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਜੀ.ਕੇ. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ (ਸਰਨਾ) …
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਂਦੀ।
