ਲੰਡਨ: ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਯੂ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਆਏ ਦਿਨ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਵਸਿ਼ੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ (ਇੰਟਰ ਫੇਥ ਮੈਰਿਜ) ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਪਰ ਦੋਗਲਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਊਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ’ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
