September 16, 2016

ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਲਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 170 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 15 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੀਕ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।