ਜਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਊਸਿਂਪਲ ਕੌਸਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, (6 ਜੁਲਾਈ, 2011 – ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟ.) : ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। 428 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ 4 ਮਿਊਸਿਂਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ (ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੱਲਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕਿ ‘‘ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਬਚਾਉ ਮੁਹਿੰਮ” ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਣਮੱਨੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ-ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਰ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਰ੍ਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਡਗੁਜਰਾਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਗੜ੍ਹ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਜੀ ਰਿਊਣਾ (ਸਰਪੰਚ), ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ- ਕਾਲੇਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਹਾਰੀ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਡਡਹੇੜੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਦਪੁਰ ਕਲੌੜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 459 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪਿੰਡ ਬੇ-ਚਿਰਾਗ ਹਨ, 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਮਿਊਸਿਂਪਲ ਕੌਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 428 ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 4 ਮਿਊਸਿਂਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ- ਸ. ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. (ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ), ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਿਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ), ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਈ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਰਹਿੰਦ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ- ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਬਰੀ (ਕਾਂਗਰਸ), ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ), ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੁਲਵਾਂ (ਬਸਪਾ), ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਲਾ (ਬਸਮੋ) ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਘੱਲੂਮਾਜਰਾ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਆਨ (ਬਾਰੇਕੇ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਟੌਰ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਬਸਮੋ) ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਕੇ ਯੂ. (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ (ਦੀ ਚਮਾਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ), ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ (ਲੱਖੋਵਾਲ), ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਥਾਬਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਬਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਮਲੋਹ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਰਜਿ:) ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 491 ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
