ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਅਲਾਹਿਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੋਕਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੋਰ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇ ਜੇ ਅਲਫੌਂਸ ਆਨਨਥਾਨਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਮੁਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੀਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇ ਜੇ ਅਲਫੌਂਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇ ਜੇ ਅਲਫੌਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਲਫੌਂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਕੇਜੇ ਅਲਫੌਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ 1984 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 50 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
