ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੁਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ.) ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁਆਪਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਯੂਆਪਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਾਮੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸਿਬਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਯੁਆਪਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ (ਡਿਸਚਾਰਜ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 120 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਕੋਈ ਮੁੱਢਲਾ ਮਸੌਦਾ (ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਮਟੀਰੀਅਲ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਂ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ’। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਿਆ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ’। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆ ਗਿਹਾ ਕਿ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ’।
ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਯੂਆਰਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਹਵਾਲਾ (ਪ੍ਰੀਸੀਡੈਂਸ) ਬਣੇਗੀ’।
