ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਕੂਮਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ “ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੰਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਏ 10 ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝਕੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੇਵਲ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਕੂਮਤ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰ ਅਧੀਨ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
“ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਕਰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾ ਤੋ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
