ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ( 13 ਫਰਵਰੀ, 2016): ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਹਿੰਸਾਂ ਭੜਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂੱਚ ਵੱਲੋਂ 1962 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੂਰਖਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਵੇਂ ਇਹ ਠਹਿਰ ਨਹੀ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੇਖੋ:
Legal experts ridicule sedition charges against JNU students who raised alleged anti-India slogans
ਕਰਨਲ ਗੋਨਸਲਵੇਜ ਦੋ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰ ਪੀਡੀਟੀ ਅਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 1861 ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਵਰਗੇ ਦੋਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
