ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (27 ਜਨਵਰੀ, 2016): ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓੁਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸ: ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਐਸ. ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਪੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਟੀਮ) ਦੇ ਬਨਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ 12 ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅੱਡੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਥੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਾਰਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ/ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੈਕੜੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਮੌਜਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।
