ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (15 ਜੁਲਾਈ, 2015): ਭਾਰਤੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਰਨਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਚ ਐਲ ਦੱਤੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਫ ਐਮ ਕਲੀਫੁੱਲਾ, ਪੀ ਸੀ ਘੋਸ਼, ਅਭੈ ਮਨੋਹਰ ਸਪਰੇ ਅਤੇ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜੈਲਿਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ,ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ ਬੁੜੈਲ), ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੇਲ ਨਾਭਾ), ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (ਯੁ.ਪੀ. ਜ਼ੇਲ),ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਗੁਲਬਰਗ ਜ਼ੇਲ ਕਰਨਾਟਕ) ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
