ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ/ਵੀਡੀਓ ਖਬਰ ਵਿਚ ਖੁਾਲਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ “ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ” ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ 500/- ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਸਾਰਾ ਅਧਾਰ ਡਾਟਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 136ਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਂਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੈਅ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ “ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ” ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: ‘ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨੀ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਾਧਨ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ’।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਅਲੋਚਕ ਸੇਵਾਂਤੀ ਨੀਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ :
