ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ.) ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੌਰੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਰ.ਸ.ਸ.) ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ., ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ”। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਤਲ ਹਿੰਸਕ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਤਅੱਸਬੀ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰ.ਸ.ਸ. ਦੇ ਕੱਟੜ ਤਅੱਸਬੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਹਨ।
ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ., ਨਾ.ਰਜਿ. ਅਤੇ ਜਨ.ਰਜਿ. ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਊਂਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ-ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰ.ਸ.ਸ. ਦੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਨਵੰਬਰ 1984’ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਲਤੇਆਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਊਂਣ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ, ਤੁਅੱਸਬ ਤੇ ਤਪਕਾਤੀ ਨਫਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਕੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
