ਚੰਡੀਗੜ( 23 ਸਤੰਬਰ, 2014): ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਭਿਅਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ਼ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਇਕੋ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਫੈਡਰਲ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤਪ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
