ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (25 ਜੁਲਾਈ, 2011): ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਊਨਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਗੂਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ. ਸਲਾਣਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ. ਸਲਾਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਫ਼ੱਟੀ ਪੋਚ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ. ਸਲਾਣਾ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਡਡਹੇੜੀ, ਸਰਕਲ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਗੜ੍ਹ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹੱਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਡਗੁਜਰਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
