ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
Punjab Land Acquired for SYL Canal Project De-Notified: Punjab Council of Ministers …
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ (Stay) ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ:
