ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ-ਖ਼ਾਤਿਆਂ (ਐਨਪੀਏਜ਼) ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 18,41,115 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 12.12 ਲੱਖ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, 3.52 ਲੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, 1.20 ਲੱਖ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 1.55 ਲੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ ਇਥੇ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੁੜਨ ’ਚ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਲਾਗੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
