ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (19 ਅਪਰੈਲ, 2015): ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 75 ਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5400 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸੀਜ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਤੋਂ 32 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 25 ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। 33 ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 5400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 75 ਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2600 ਰਪਏ ਪਾ ਕੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
