ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਦਿ.ਸਿ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ.) ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ “ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਸੰਵਿਧਾਨ” ਨੂੰ “ਫਿਰਕੂ ਸੰਵਿਧਾਨ” ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਦਿ.ਸਿ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਧਾਰਾ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਤੇ 350 ‘ਏ’ ਅਤੇ 350 ‘ਬੀ’ ਤਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1992 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਣਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ, ਮਿਜੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਯ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇਗੀ।
ਦਿ.ਸਿ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨਸੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਾਲਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ 53 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ 1.66 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਲ ਫਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਆਦਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।
