ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (10 ਸਤੰਬਰ, 2014): ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
7 ਜਨਵਰੀ, 2001 ਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਕਾਨਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013 ਵਾਲੀ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ, 1991 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਾ ਰਿਹਾਈ ਹਿੱਤ ‘ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤ’ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ‘ਵਿਵਸਥਾ’ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਪਿੰਕੀ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2001 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਸਮੇਤ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
