ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਿਲਕ ਨਗਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨਗਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾਜੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
“ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ” ਦੇ ਬੈਨਰ/ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕਿ ਕੱਢੀ ਗਈ ਇਹ ਰੈਲੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ, ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ, ਬੈਟਰ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਬਿਬੇਕ ਟਰੱਸਟ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ, ਯੰਗ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਜ਼, ਗਿਆਨ ਸੇਵਾ ਟਰੱਸਟ, ਸਿੱਖਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਸਿੱਖਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਈ।
ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਓ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ । ਰੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਗਲਾਂ ‘ਚ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰੈਲੀ ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ, ਮਾਇਆ ਪੁਰੀ, ਧੌਲਾ ਕੂੰਆਂ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ, ਬਾਰਾ ਖੰਭਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ “ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ” ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾੜ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ।
