ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ (ਨਵੰਬਰ 08, 2013): ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 7 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਹਿਸ ਲਈ 17 ਜਨਵਰੀ, 2013 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਬੀਤੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਹਨ ਓਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨਿਆਂ-ਵਿਚਾਰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਉਕਤ ਖਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ:
Delhi High court denies to stay CBI investigations against Jagdish Tytler; Next hearing on 14 Junuary 2013 (Published on: Nov. 08, 2013)
