ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (3 ਦਸੰਬਰ, 2014): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ‘ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ. ਐਂਡਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਾਈ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਦੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ
ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
